काठमाडौं,बैशाख ३ – मधेसी मोर्चा र संघीय गठबन्धनले बैशाख ५ गतेदेखि
आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेका छन् । आइतबार राजधानीमा आयोजित पत्रकार
सम्मेलनमार्फत मोर्चा गठबन्धनले आम हड्तालसहितका विभिन्न कडा आन्दोलनका
कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। आफुहरुको मागका बारेमा सरकार उदासिन रहेको
आरोप मधेसी मोर्चाले सरकारले घोषणा गरेको निर्वाचन बिथोल्ने आन्दोलनका
कार्यक्रम तय गरेको हो। उपेन्द्र यादव, राजेन्द्र महतो महन्थ ठाकुरलगायत
मोर्चाका शीर्ष नेताको सहभागितामा तय भएको वैशाख ५ देखि ३१ गतेसम्मका विरोध
कार्यक्रममा जुलुस प्रदर्शन, धर्ना, आमसभा तथा बन्द हडतालसम्मका छन्।
संविधान संशोधनलगायत विभिन्न माग राखेका मोर्चाले चैतसम्म सरकारलाई माग
पूरा गर्न अल्टिमेटम दिँदै माग पूरा नभए दीर्घकालीन आन्दोलनमा उत्रिने
चेतावनी दिएको थियो ।गठबन्धनले बैशाख ५ गते जिल्ला सदरमुकाम सहितका प्रमुख सहरहरुमा मसाल जुलुस निकाल्ने, बैशाख ७ गते जिल्लाका प्रमुख स्थानमा लाठी तथा सिठी जुलुस निकाल्ने, बैशाख ९ गते जनकपुर उदयपुर, वीरगञ्ज र काभ्रेमा आमसभा गर्ने, बैशाख १० गते विराटनगर, भैरहवा र पाल्पामा आमसभा गर्ने कार्यक्रम तय गरेको छ भने बैशाख ११ र १२ गते पनि देशका विभिन्न स्थानमा आमसभा गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । यस्तै बैशाख १३ गते गाउँसहरका मतदान केन्द्रहरुमा लाठी जुलुस प्रदर्शने गर्ने तथा १४ गते जिल्ला सदरमुकाम लगायतका स्थानमा मसाल जुलुस निकाल्ने तय गरिएको छ । बैशाख १५ गते थारुहट बन्द, १६ गते नेपाल बन्दको आह्वान गरेको मोर्चाले २७ गतेपछि भने अनिश्चितकालनि आमहड्ताल तथा नेपाल बन्दको आह्वान गरिएको हो ।
गठबन्धनले सार्वजनिक गरेका कार्यक्रम यस्ता छन् ।
प्रेस विज्ञप्ति
विगतमा भएका जनआन्दोलनहरु खासगरी मधेश जनविद्रोह, आदिवासी जनजाति, थारु आदि आन्दोलनका बखत सरकारसँग भएका सहमति र सम्झौता, अन्तरिम संविधानमा भएको व्यवस्था, संविधानसभामा भएका सहमति, राज्यपुनर्संरचना आयोगले दिएका प्रतिवेदन आदिको मर्म र भावना विपरीत फाष्ट ट्रयाकको नाममा तीन दलका केही नेताहरुद्घारा लोकतान्त्रिक प्रक्रिया र विधिलाई समेत उल्लंघन गरी नेपालको संविधान जबरजस्ती घोषणा गरियो । उक्त संविधानलाई संशोधन/परिमार्जन/पुनर्लेखन गरी मधेशी, आदिवासी जनजाति, थारु, मुस्लिम, दलित लगायत सीमान्तकृत समुदायहरुको मुद्दा सम्बोधन गर्ने र संविधानमा रहेका कमीकमजोरी, त्रुटि र विभेदकारी प्रावधानलाई सुधार गरी सच्याउनु पर्नेमा मिति २०७३ चैत्र २९ गते नेपाल सरकारद्घारा व्यवस्थापिका संसदमा प्रस्तुत गरिएको संशोधन विधेयक पनि मधेशी, आदिवासी जनजाति, खस, थारु, मुस्लिम, शिल्पी (दलित), अल्पसंख्यक तथा सीमान्तकृत लगायतका समुदायले उठाएका मागहरु र विगतमा सरकारसँग भएका समझदारी, सहमति र सम्झौताहरु विपरीत हुनुका साथै संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चा र संघीय गठबन्धनले सरकार समक्ष राखेको ११ बुँदे र २६ बुँदे मागहरुलाई समेत बेवास्ता गरी ल्याएको र उक्त संविधान संशोधन विधेयकले हाम्रा राष्ट्रिय मुद्दाहरुलाई सम्बोधन गर्न नसक्ने भएको हुँदा नै मोर्चा/गठबन्धनले उक्त विधेयकलाई अस्वीकार गरी संघीयता, राष्ट्रिय पहिचान, लोकतन्त्र, गणतन्त्र, समानुपातिक समावेशीकरण लगायत सबैखालका असमानता र विभेद अन्त्य गराउन र विगतमा प्राप्त भएका उपलब्धिहरुको रक्षा गर्नका लागि आन्दोलनमा जान बाध्य भएको छ ।
सरकारले हालै दर्ता गरेको संविधान संशोधन प्रस्ताव अधूरो र त्रुटिपूर्ण मात्र होइन आन्दोलनकारी मोर्चा र गठबन्धनसँग भएको सहमति विपरीत समेत रहेको छ । जनताको कठोर, त्याग, संघर्ष र बलिदानबाट प्राप्त गरेका उपलब्धिहरु खासगरी पहिचान र अधिकारसहितको संघीयता, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्व, राष्ट्रिय पहिचानको मान्यतालाई समाप्त गरिएको छ । यो संशोधन प्रस्तावमा सहमति विपरीत स्थानीय तहको संरचनालाई प्रादेशिक क्षेत्राधिकार अन्तर्गत नराख्नु, सङ्घीय तहमा बहुभाषिक नीति नअपनाउनु, प्रदेशको भाषा प्रयोगको अधिकारलाई समेत केन्द्रमा बन्ने भाषा आयोगको सिफारिस चाहिने गरी झन् प्रतिगामी संशोधन दर्ता गर्नु, राष्ट्रिय सभाको संरचना गलत एवं विभेदकारी हुनु, सङ्घीय आयोगलाई सङ्घीय संरचना पुनरावलोकन गर्न सक्ने गरी समानुपातिक समावेशी र अधिकार सम्पन्न नबनाउनु, धारा २७४ को संशोधन प्रस्तावले पनि नयाँ प्रदेशको सिर्जना तथा सीमाङ्कन हेरफेरलाई असम्भव बनाउनु, प्रदेश नं ४ र ५ को सीमाङ्कन हेरफेरको प्रस्ताव फिर्ता लिनु, संविधानमा स्वायत्त क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र र विशेष क्षेत्रहरूलाई राज्यको विशेष संरचना÷तहको मान्यता नदिनु, तिनिहरूको क्षेत्राधिकारको अनुसुची संविधानमा नराख्नु, स्वायत्त क्षेत्र, विशेष क्षेत्र र संरक्षित क्षेत्रको सङ्ख्या र सीमा निर्धारण नै नगरी स्थानीय तहको चुनाव घोषणा गर्नु जस्ता गलतकार्यहरु गरिरहेका छन् ।
तसर्थ, यस्ता गलत कार्यहरु तत्काल बन्द गरी संघीय संरचना लगायतका मुद्दाहरु सम्बोधन गरी सर्वप्रथम संघीय संसद् र प्रादेशिक विधायिकाको निर्वाचन गराउनु पर्दछ, अनि मात्र प्रदेश सरकारको मातहत स्वायत्त क्षेत्र, विशेष क्षेत्र र संरक्षित क्षेत्र, गाउँपालिका, नगरपालिकासहित स्थानीय तहको निर्वाचन गरिनु पर्दछ । यही नै संघीय लोकतान्त्रिक प्रणालीको मूल मर्म र आधार हो । अतः जनताको अधिकार प्राप्ति र लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताको रक्षाका लागि संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चा/संघीय गठबन्धनले निम्न अनुसारको राष्ट्रिय आन्दोलनका कार्यक्रमहरु घोषणा गर्दछ । घोषित आन्दोलनका उक्त कार्यक्रमहरुलाई सफल पारिदिनु हुन सम्पूर्ण जनसमुदायमा हार्दिक अपील गर्दछौं ।
५ गते जिल्ला सदरमुकाममा मसाल जुलुस
७ गते लाठी र सिटी जुलुस
९ गते जनकपुर, उदयपुर, वीरगन्ज र काभ्रेमा आमसभा
१० गते विराटनगर, भैरहवा र पाल्पामा आमसभा
११ गते नेपालगन्ज, विर्तामोड र काठमाडौंमा आमसभा
१२ गते धनगढी, धरान र पोखरामा आमसभा
१३ गते गाउँ शहर मतदान केन्द्रमा लाठी जुलुस
१४ सदरमुकाम लगायतका प्रमुख स्थानमा मसाल जुलुस
१५ गते मधेस, धरुहट र लिम्बुवान बन्द
१६ गते नेपाल बन्द
१९ गते मतदान केन्द्रमा फेरि लाठी जुलुस प्रदर्शन
२६ गते जिल्लामा मसाल जुलस प्रदर्शन
२७ गतेदेखि आमहडताल एवम् अनिश्चितकालिन बन्द
source:www.recentnepal.com
Loading...